एकअप्रैलसे6सेंटरोंपरहोगीरबी फसल की खरीद,खाद्यान्न की गुणवत्ता का विश्लेषण करने को कमेटी गठित

कमेटी का गठन:जिले में एक अप्रैल से 6 सेंटरों पर होगी रबी फसल की खरीद, खाद्यान्न की गुणवत्ता का विश्लेषण करने को कमेटी गठितएमएसपी पर बिक्री के लिए मेेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी
गेहूं का समर्थन मूल्य 1975, सरसों का 4650 व मूंग का 7196 रुपए निर्धारित
खरीद तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली
रबी फसल की खरीद एक अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए नारनौल व महेंद्रगढ़ सहित जिले की 6 मंडियों में खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। खाद्यान्न की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है। खरीद कार्य को पुख्ता बनाने तथा किसानों को खरीद के दौरान होने वाली परेशानी को दूर करने के संबंध में शुक्रवार काे जिला प्रशासन ने बैठक की। लघु सचिवालय में आयोजित इस बैठक में डीसी अजय कुमार ने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी छह मंडियों में व्यवस्था चाक-चाैबंद हाें।

किसानों को फसल बेचने मेंं किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अधिकारी लगातार मंडियों का दौरा करें। बैठक मेंं डीसी ने कहा कि जिला की छह मंडियों में एक अप्रैल से होने वाली रबी फसल की खरीद होनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज होना जरूरी है। खरीद के दौरान अन्य अधिकारियों सहित संबंधित एसडीएम खुद मंडियों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। मंडियों तक आवागमन के लिए सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है तो समय से पूर्व ही करवाएं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को सूचित करें। मंडियों में खरीद कार्य के दौरान पीने के पानी, शौचालय व लाइट इत्यादि का उचित प्रबंध होना चाहिए। सरकार द्वारा किसानों के लिए दी जाने वाली सभी सुविधाएं होनी चाहिए।

डीसी ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 18769 मीट्रिक टन गेंहू, 127089 मीट्रिक टन सरसों व 46 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हुई थी। इस बार सरकार द्वारा गेंहूं का समर्थन मूल्य 1975, सरसों का 4650 व मूंग का 7196 रुपए निर्धारित किए हैं। इस अवसर पर एडीसी अभिषेक मीणा, एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, एसडीएम महेंद्रगढ़ दिनेश, नगराधीश अमित, महेंद्रगढ़ तहसीलदार विजय कुमार, नारनौल तहसीलदार विकास सिंह, डीएम हैफेड कृष्ण कुमार, डीएम एचडब्ल्यूसी जेएस नारा, नारनौल मार्केट कमेटी सचिव नुकुल यादव, अटेली मार्केट कमेटी सचिव यदुराज यादव, कनीना मार्केट कमेटी सचिव ओमप्रकाश व बिजली वितरण निगम से एसडीओ विशाल राजपूत भी मौजूद रहे।

इन छह मंडियों मेंं होगी सरकारी खरीद

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में छह मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। रबी फसल खरीद के लिए नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, अटेली व नांगल चौधरी मंडी निर्धारित की गई हैं।

शिकायत निवारण के लिए होगी कमेटी

इन सभी मंडियों में खाद्यान्न की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत का निवारण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी ढेरी का सैंपल लेकर विश्लेषण करेगी। इस कमेटी में सचिव मार्केट कमेटी, कोई एक उत्पादक किसान, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी व निरीक्षक, खरीद एजेंसी का प्रतिनिधि तथा मंडी का कोई एक आढ़ती शामिल हैं।

‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पर रबी फसल का पंजीकरण करवाने का आज आखिरी दिन

डीसी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने को राज्य सरकार द्वारा ‘मेरी फसल मेरा पोर्टल’ बनाया है। पंजीकृत किसानों की ही फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। पंजीकृत की अंतिम तिथि 20 मार्च है। किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को राज्य सरकार की मंडियों में बेचने से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उनके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। किसान फसलों का पंजीकरण ऑनलाइन (फसल डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) पोर्टल पर करवा सकता है। किसानों की सहायता के लिए विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर 181001802117 और 18001802060 उपलब्ध करवाया गया है। अब तक जिले के 65625 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। वहीं जिले में 271012 एकड़ भूमि पर पंजीकरण हुआ है। नारनौल में अब तक 13258, महेंद्रगढ़ में 14122, नांगल चौधरी में 10510, अटेली में 9919, कनीना 13331 व 5258 किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पर दर्ज गलत आंकड़े में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे- उपायुक्त

राज्य सरकार के आदेश पर मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की गलती के सुधार के लिए जिला में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई है। कोई भी किसान अब मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसके अलावा कृषि विभाग में भी आवेदन दिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में हर जिले में संबंधित उपायुक्त इसके चेयरमैन होते हैं। जिला राजस्व अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, डीआईओ, जिला उद्यान अधिकारी व जिला विपणन एवं कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि इसके सदस्य सचिव उप-निदेशक कृषि विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कमेटी की बैठक हर सप्ताह सुचारू रूप से हो तथा किसानों की आने वाली सभी समस्याओं को दुरुस्त करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा सेल के नोडल ऑफिसर कृषि विभाग के अधिकारी रहेंगे।