1 फरवरी को भारत सरकार ने यूनियन बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्टार्टअप्स के लिए एक जरूरी एनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा कि अब 1 अप्रैल 2030 तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। बता दें कि यह फैसला भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। सरकार की यह पॉलिसी भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाने में मदद करेगी। आइए इसके बारे में जानते हैं।