राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा:कांग्रेस सांसद ने आपत्ति जताई; PM ने लोकसभा में सभी सांसदों को शुक्रिया कहा

महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने की। उन्होंने कहा कि आपने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। महिलाओं को वंदन नहीं, समानता का अधिकार चाहिए।

उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी वंदना होती है, यह हमको मालूम है। जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, तब आप महिलाओं को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं।

इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक- यह शब्दावली ही हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। हमारे मन में धारणा बनी है कि हम महिलाओं के लिए काम कर अहसान कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का ऊंचा स्थान रहा है। हमने नारी को शक्ति और देवी के रूप में देखा है।

यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। पर्ची के जरिए हुई वोटिंग में AIMIM पार्टी के दो सांसदों असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में वोट डाले।

पीएम ने लोकसभा में कहा- इस बिल के लिए सभी हकदार हैं

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करने पर सभी सांसदों को धन्यवाद दिया।

लोकसभा में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं। सभी दल के नेता भी हैं। सदन हों या सदन के बाहर हों, वे भी उतने ही हकदार हैं।

उन्होंने कहा, ‘मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे। यह पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है। सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं।

लोकसभा में चंद्रयान-3 पर चर्चा हुई
पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता पर चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से सदन को मिशन के बारे में बताया। इसके बाद राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हुए।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजनाथ से पूछा कि क्या उनमें चीन मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी हिम्मत है, मैं चीन पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद विक्ट्री साइन दिखातीं भाजपा की महिला सांसद।

संसद की चौथे दिन की कार्यवाही के बड़े अपडेट्स…

• कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेंगे।
• सरकार आज राज्यसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पेश कर सकती है। इस बिल में ऐसे 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है, जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं या दूसरे कानूनों की वजह से निरर्थक हो गए हैं। यह बिल पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पास हो गया था।

लोकसभा में 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पास 60 सांसदों ने अपने विचार रखे
लोकसभा में बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा कि OBC आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य, SC और ST में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा। 

विशेष सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की चुनिंदा तस्वीरें…

DMK सांसद मक्कल चिनराज बुधवार को अपनी मां के साथ संसद पहुंचे।

पैरा-एथलीट दीपा मलिक, एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, बॉक्सर मैरीकॉम, क्रिकेटर मिताली राज और हॉकी प्लेयर रानी रामपाल बुधवार को संसद पहुंची।

संसद के बाहर RJD सांसद मनोज झा से बात करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह भी बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही देखने पहुंचीं।

विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कई महिलाएं संसद की कार्यवाही देखने पहुंचीं।

नई संसद में कामकाज के पहले दिन पेश हुआ था बिल
नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा।

लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।