संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई (मंगलवार) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे AAP सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें सभापति के आदेश न मानने के चलते सस्पेंड किया गया है। विपक्षी सासंदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है- मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि वो (विपक्ष) यह चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई पहुंचे।
विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। वहीं, भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
संजय सिंह के सस्पेंशन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हुआ
राज्यसभा में संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन संजय नहीं गए। इसके बाद धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनिमत से पास हो गया।
संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद सभापति धनखड़ ने उनसे कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए, ताकि सदन की कार्यवाही जारी रखी जा सके।
दिन की कार्यवाही के अपडेट्स…
सभापति जगदीप धनखड़ और TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बीच भी बहस हुई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे पर नेताओं के बयान…
मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले PM मोदी ने कहा था- मेरा हृदय आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।