हरियाणा विस भवन के लिए CM की विजिट:चंडीगढ़ में 3 लोकेशन्स का दौरा किया; कलाग्राम के पास वाली जमीन पर नजर

हरियाणा विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जल्द हरियाणा सरकार जगह फाइनल कर सकती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों के साथ साइट्स का दौरा किया। इस दौरान कलाग्राम के पास मनीमाजरा में खाली पड़ी 55 एकड़ की जमीन सरकार को विधानसभा भवन के लिए उचित लग रही है। इसमें से सरकार को 10 एकड़ जमीन भवन के लिए चाहिए। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन का एक प्रस्ताव भी आया है।

राज्यपाल ने कहा है कि चंडीगढ़ से लगती पंचकूला (हरियाणा) की जमीन कीमत के हिसाब से एक्सचेंज की जा सकती है। ऐसे में हरियाणा सरकार को अलग से कुछ नहीं देना होगा। सुखना लेक या आईटी पार्क से लगती पंचकूला की कुछ जमीन चंडीगढ़ को मिल सकती है। दरअसल, हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों के साथ परसों एक बैठक हुई थी। इस दौरान तीन साइट्स पर सहमति बनी थी, जिनमें से एक में हरियाणा भवन बनाया जा सकता है।

अब एक जगह को फाइनल करके सरकार प्रशासन को अपना प्रपोजल भेजेगी। जिन तीन साइट़्स पर गौर किया गया है, उनमें रेलवे चौक से आईटी पार्क की तरफ जाते वक्त मुख्य सड़क से दाएं तरफ की जमीन, मध्य मार्ग पर कलाग्राम के सामने मनीमाजरा की तरफ खाली जमीन और राजीव गांधी आईटी पार्क के पास खाली पड़ी जमीन शामिल है। केंद्र की दखल के बाद चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा को अलग विधानसभा बिल्डिंग के लिए जमीन देने को राजी हो गया था।

विधानसभा के बड़े हिस्से पर पंजाब का अवैध कब्जा!

हरियाणा ने लगभग 9 महीने पूर्व अपने नए विधान भवन के लिए केंद्र सरकार से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री खट्‌टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि वर्ष 2026 के प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा में विधायकों की संख्या 126 हो सकती है। हरियाणा के 55 साल में अभी तक उसे विधानसभा की इमारत के बंटवारे के अनुसार तय हिस्सा नहीं मिला है। हरियाणा विधानसभा के बड़े हिस्से पर पंजाब ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

कमरों में कमरे निकाल बिठाने पड़ रहे कर्मी

वहीं कहा गया था कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में करीब 350 कर्मचारी सेवारत हैं, लेकिन इनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। विधानसभा में एक कमरे में तीन से चार शाखाओं को समायोजित किया गया है और कुछ कमरों में केबिन बनाकर 7-7 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा के मौजूदा भवन के अलावा एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए पर्याप्त जगह आवंटित करना जरूरी हो गया है। कम से कम 10 एकड़ भूमि नए हरियाणा विधान भवन के लिए उपलब्ध करवाए जाने की मांग की गई थी।