पेट्रोल-डीजल पर राहत पर सियासत:केंद्र ने अपने हिस्से से घटाई एक्साइज ड्यूटी, राज्यों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा: वित्तमंत्री

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद सियासी खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे आंकड़ों के खेल का भ्रम बताया है। पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, केंद्रीय शुल्क में कटौती से राज्यों का हिस्सा खुद प्रभावित हो जाता है। इस पर पलटवार करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी कटौती केंद्र के हिस्से से की गई है। इसका राज्यों पर कोई भार नहीं आएगा। इसके बाद चिदंबरम ने माना कि उनके तथ्य सही नहीं थे।

सीतारमण ने कहा, पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रु. लीटर की कटौती रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से की गई है। नवंबर 2021 में भी इसी मद में कटौती हुई थी। ताजा और नवंबर 2021 की एक्साइज कटौती से सालाना 2.20 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।

विकास का हिसाब बताया: 8 साल में 90.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए
सीतारमण ने कहा, 2014-22 के दौरान मोदी सरकार ने विकास पर 90.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें भोजन, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी के 24.85 लाख करोड़, पूंजी निर्माण के 26.3 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं, 2004-14 के 10 साल के यूपीए काल में विकास पर सिर्फ 49.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जबकि सब्सिडी पर सिर्फ 13.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

नुकसान को पाटने के लिए एक लाख करोड़ रु. उधार ले सकती है सरकार
एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार एक लाख करोड़ रुपए उधार ले सकती है। दरअसल, जीएसटी के साथ आयकर मद में हुई अधिक आमदनी खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च से बेअसर हो जाएगी। ऐसे में केंद्र को इस नुकसान को अतिरिक्त बाजार उधारी के माध्यम से वहन करना होगा।

केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान ने वैट में कटौती की
केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर वसूले जाने वाले टैक्स (वैट) में कटौती करना शुरू कर दी है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल पर 1.36 रुपए के स्टेट टैक्स की कटौती की है।

राजस्थान ने भी पेट्रोल-डीजल के दामों में जनता को राहत दी है। राजस्थान में पेट्रौल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर की कीमत में अतिरिक्त कमी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए वैट कटौती की है।

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

सस्ते ईंधन से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें 10% तक घट जाएंगी : कैट
छोटे दुकानदारों के संगठन कैट ने कहा है कि ईंधन पर एक्साइज घटाने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम 10% तक कम हो सकते हैं। देश में सामानों की 80% ढुलाई सड़क से होती है। इसके लिए डीजल सबसे बड़ा ईंधन है।