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श्रीलंका संकट अपडेट्स:राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने टियर गैस छोड़ी

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने टियर गैस और पानी की बौछार की। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन (IUSF) के छात्र राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा- हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने टियर गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहां हमने पुलिस से यह जगह छोड़ने के लिए कहा था। बाद में छात्रों ने अपना विरोध कोलंबो की सड़कों पर नारे लिख कर जताया।

प्रदर्शन के बड़े अपडेट्स

  • राष्ट्रपति सेक्रेटरी आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी

वर्ल्ड बैंक से 16 करोड़ डॉलर मिलने के बाद भी फ्यूल और गैस नहीं खरीद सकता श्रीलंका

संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसंघे ने बताया कि देश को एशियाई विकास बैंक (ADB) से भी जल्द आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।

संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसंघे ने बताया कि देश को एशियाई विकास बैंक (ADB) से भी जल्द आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।

श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 16 करोड़ डॉलर की मदद की है। आर्थिक मदद मिलते ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री मदद के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताते संसद में कहा-हमें 16 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद मिलने के बाद भी हम फ्यूल और गैस नहीं खरीद सकते।

उन्होंने कहा-वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल फ्यूल और गैस खरीदने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि, इस बात की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है कि इन पैसों के कुछ हिस्से से फ्यूल और गैस खरीद पाएं।

इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर सभी भारतीय जल्द करें रजिस्ट्रेशन

इंडियन हाई कमीशन ने कहा-बाहर रहने वाले भारतीयों का डेटा अपडेट रखने की कोशिश

इंडियन हाई कमीशन ने कहा-बाहर रहने वाले भारतीयों का डेटा अपडेट रखने की कोशिश

भारत ने गुरुवार को श्रीलंका में रहने वाले सभी लोगों से इंडियन हाई कमीशन में की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करने को कहा। वेबसाइट पर जारी मैसेज में कहा गया- श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों से अनुरोध है कि वे www.hcicolombo.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। भारत सरकार का कहना है, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ बाहर रहने वाले नागरिकों का डेटा अपडेट करने की एक कोशिश है।

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