प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रक्रिया में अब नया मोड़ आ गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा को नोट लिखा है। इसमें कहा है कि यूपीएससी को लिखित में देने के बाद भी सरकार ने अभी तक डीजीपी मनोज यादव का रिलीव क्यों नहीं किया है। मंत्री ने यह तर्क भी दिया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में कोई कानूनी पेंच भी फंस सकता है।
मंत्री ने जवाब तलब करते हुए कहा है कि जब सरकार यूपीएससी को लिखकर दे चुकी है कि मनोज यादव को 31 जुलाई को रिलीव कर दिया जाएगा तो अब उन्हें तुरंत रिलीव क्यों नहीं किया गया। विज ने यह भी कहा है कि लिखित में आदेश देने के बाद मनोज यादव को डीजीपी बनाए रखना कानूनन सही नहीं है। सूत्रों के अनुसार अब मामला सीएमओ तक पहुंच गया है।
डीजीपी मनोज यादव ने खुद लिखा था सरकार को पत्र
गत माह डीजीपी ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें रिलीव किया जाए ताकि वे केंद्र में वापस लौट सकें। जनवरी में उन्हें एक्सटेंशन दी गई। प्रदेश सरकार ने सात वरिष्ठ आईपीएस के नाम यूपीएससी को भेजे। यूपीएससी ने पूछा कि डीजीपी को कब तक रिलीव किया जाएगा। इस पर सरकार ने 31 जुलाई तक रिलीव करने को कहा था।