सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी:भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाए एकड़ के हिसाब से होगा

सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी:भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाए एकड़ के हिसाब से होगाहरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग कहा- चकबंदी कार्य के लिए बनाया जाएगा अलग काडर
प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक
प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी दी जाएगी और इसमें सरकारी संपत्ति को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों व जिला परिषदों से अलग किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद न हो।

विवादास्पद संपत्ति की भी अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। यह जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। वे गुरुवार को हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने कहा कि चकबंदी का कार्य हर 50 साल के बाद दोबारा किए जाने की जरूरत है और चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाए। सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई-भूमि पोर्टल के रूप में एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया गया है। सीएम ने पंचकूला के डीसी को निर्देश दिए कि जिले के मोरनी ब्लॉक में ड्रोन मैपिंग का कार्य एक महीने के अंदर पूरा किया जाए।

सीएम ने निर्देश दिए कि इस काम के लिए 10 और ड्रोन मुहैया करवाए जाएं ताकि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध हो जाए। स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआईसी द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल बनाया गया है। अब तक 5318 विवाद पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 2760 का निपटान किया जा चुका है।

नए डीड अप्वाइंटमेंट एवं रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अप्वाइंटमेंट की बुकिंग और डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। आधार नंबर न होने के कारण एनआरआई को अप्वाइंटमेंट की बुकिंग में दिक्कत आ रही है, इसलिए उनके मामले में पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया गया है। अगर विक्रेता एनआरआई है तो अप्वाइंटमेंट बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा उसका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा।

प्रदेश के 5554 गांवों का ड्रोन आधारित इमेजिंग काम पूरा

प्रदेश में कुल 7187 गांवों में से 5554 गांवों की ड्रोन आधारित इमेजिंग का कार्य पूरा हो चुका है। रेवाड़ी में सभी लाल डोरा गांवों की ड्रोन इमेजिंग का काम पूरा हो गया है। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों का प्रदर्शन भी अच्छा है।

प्रदेश के 11 जिले जल्द ही लाल डोरा मुक्त हो जाएंगे, जबकि शेष जिलों को लगभग 6 माह तक लाल डोरा मुक्त किया जा सकेगा। 345 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जा चुका है और लाल डोरा क्षेत्रों के लिए 30 मार्च तक 43166 टाइटल डीड पंजीकृत हुए हैं। इन संपत्तियों के लेन-देन के लिए अब वेब हेलरिस के माध्यम से पंजीकरण उपलब्ध है।