अर्थव्यवस्था को नया आकार देने की योजना:बड़ीकंपनियोंपरटैक्स बढ़ाकर बाइडेन जुटाएंगे 2 लाख करोड़ डॉलर

अर्थव्यवस्था को नया आकार देने की योजना का खुलासा:बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाकर बाइडेन जुटाएंगे 2 लाख करोड़ डॉलर, सुधारेंगे अमेरिका की 20 हजार मील सड़क, 10 हजार पुलअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने 2 लाख करोड़ डॉलर की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव का विवरण 25 पन्नों का है और राष्ट्रपति पिट्सबर्ग में अपने भाषण में इस पर चर्चा करेंगे। इस योजना के तहत देश में 20 हजार मील लंबी सड़कों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों की मरम्मत की जाएगी।

पानी की सप्लाई के लिए लगाए गए लेड पाइपों को हटाकर उनकी जगह नए पाइप लगाए जाएंगे। इसके अलावा ढेरों ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और इससे लंबे समय में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। इसका खर्च बाइडेन अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाकर पूरा करेंगे। पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ओवरहॉलिंग करने के राष्ट्रपति के दो चरणों का यह पहला हिस्सा है।

पूरी योजना में एक दशक के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर खर्च होने का अनुमान है। बाइडेन प्रशासन ने इसे “अमेरिकन जॉब्स प्लान” नाम दिया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि “अमेरिकन जॉब्स प्लान” के जरिए अमेरिका में इतना निवेश किया जाएगा, जो तब से नहीं हुआ है जब रूस के साथ अंतरिक्ष की होड़ चल रही थी।

योजना के तहत बड़ी मात्रा में बुनियादी परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसमें परिवहन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिक ग्रिड और आवास, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा लाखों श्रमिकों को प्रशिक्षण देना औऱ ट्रेड यूनियनों के साथ ही बुजुर्गों और विकलांगों की सहायता के लिए भी धन खर्च किया जाएगा। अमेरिका के कई आर्थिक विशेषज्ञ इसे चीन के साथ अमेरिका की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता की एक कड़ी के रूप में देख रहे हैं।

इन मदों पर खर्च होगा योजना का पैसा

रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 180 अरब डॉलर, सड़कों और पुलों के लिए 115 अरब डॉलर, पब्लिक ट्रांजिट के लिए 85 अरब, एमट्रैक और फ्रेट रेल के लिए 80 अरब, 42 अरब बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए, 100 अरब ब्रॉडबैंड के लिए और 111 अरब पानी के बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किया जाएगा। 45 अरब डॉलर की रकम यह सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी कि किसी भी बच्चे को लेड पाइपों से पानी पीने की मजबूरी न हो।