निजी क्षेत्र के उद्योगों में रिजर्वेशन का मसला उद्योगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा हैं :पवन यादव प्रेसिडेंट

निजी क्षेत्र के उद्योगों में रिजर्वेशन का मसला उद्योगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा हैं । चारों तरफ से उद्योगपति अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुके हैं। हाई कोर्ट में भी इस केस के अगेंस्ट अपील की गई थी चाहे मानेसर , गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला, रोहतक हो फरीदाबाद।

सभी जगह के उद्योगपति इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं हरियाणा सरकार ने हो सकता है हरियाणा के युवाओं के भले के लिए किया हो लेकिन फिलहाल तो उद्योग जो रोजगार देने वाला पक्ष है वह इस फैसले से कहीं ना कहीं दूर खड़ा नजर आ रहा है इससे कहीं ऐसा ना हो कि जिस हरियाणा के युवाओं को लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है वही जो हरियाणा में आईटी सेक्टर है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनके इंडस्ट्रीज अगर चली गई और नई नहीं आई तो लाभ के बजाय यहां पर हानि हो जाएगी

पवन यादव प्रेसिडेंट आई एम टी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन का कहना है कि यहां पर अगर यह कानून बनने से पहले अगर उद्यमियों या औद्योगिक एसोसिएशन के साथ सरकार बैठकर बात करती तो हो सकता है हम उनको इस कानून को ना लाने की सलाह देते आज कानून बनाकर एडीशनल चीफ सेक्रेट्री लेबर हम से सलाह तो मांग रहे हैं लेकिन उसका अब कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो कानून बन चुका है

पवन यादव का कहना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अनैतिक है आपकी काबिलियत है गुणवत्ता की वजह से आप को रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए । अगर आपको युवाओं का भला चाहते थे तो रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए थे नया निवेश लाना चाहिए था बजाय आरक्षण ।

और अगर आप आरक्षण भी ले आए उसमें भी एक रास्ता हो सकता था आप परयोगिक तौर पर कम प्रतिशत से करते हैं शुरू में हरियाणा सरकार को चाहिए था 25% रिजर्वेशन से स्टार्ट कर दें और इस तरफ हमारे युवाओं में स्किल डेवलपमेंट होता रहता और दूसरी तरफ आप आरक्षण को बढ़ाते रहते तो शायद अचानक से उद्योगों को इतनी बड़ी समस्या नहीं दिखता । यह कानून सभी उद्योगों चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी चाहे वह आईटी सेक्टर ही क्यों न हो सभी के लिए समस्या का बना हुआ है।