बजट सत्र:500 करोड़ से बनेंगे एसटीपी; आयुर्वेदिक औषधालय खुलेंगे, 20 हजार नए मकान,

विधानसभा का बजट सत्र:500 करोड़ से बनेंगे एसटीपी; आयुर्वेदिक औषधालय खुलेंगे, 20 हजार नए मकान, 124 इलेक्ट्रिक बसें लेंगेहिसार से जल्द जयपुर, अमृतसर और जम्मू के लिए हवाई सेवा होगी शुरू
भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। सरकार ने कृषि और किसान को टॉप पर रखा है। शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई।

अभिभाषण में सरकार ने कहा कि राज्य में 9 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश में मंजूर मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश में 4 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना है। वहीं, आवास योजना के तहत हरियाणा में 20 हजार ईडब्ल्यूएस मकान बनाएगी।

सरकार ने माॅनसून के दौरान यमुना के पानी को बचाकर सिंचाई में प्रयोग करने की योजना तैयार की है। इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंंगे। समानांतर दिल्ली शाखा, जल संवर्धन नहर, जवाहर लाल नेहरू नहर, हांसी ब्रांच का पुनर्वास इस प्रोजेक्ट के तहत होगा। इसी तरह से ट्रीटेड वाटर का सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। 338 करोड़ 85 लाख एमएलडी क्षमता के इस प्लांट पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

वहीं, 800 नई बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी। 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। महिलाओं के लिए 150 मिनी बसों की खरीद की है। वहीं, हिसार से जयपुर, अमृतसर व जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले सदन में शुक्रवार को दिवंगत पूर्व विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद जवानों के शोक प्रस्ताव भी पढ़े गए।

ये योजनाएं भी एजेंडे में शामिल

8वीं से 12वीं तक के 8 लाख, 6 हजार स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।
465 गांव हो चुके लाल डोरा मुक्त, 40 हजार 250 लोगों को मिला मालिकाना हक।
प्रदेश के सभी जिलों में पशु चिकित्सा के लिए पॉली-क्लिनिक स्थापित करने का फैसला।
122 किमी लंबे 5618 करोड़ रुपए लागत के हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर को हरी झंडी।
करनाल से यमुनानगर तक की नई रेलवे लाइन का प्रपोजल रेलवे मंत्रालय को भेजा।
गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए नए सिरे से तैयार होगी डीपीआर।
सिरसा के माखो सरानी व भिवानी के बहल में पशु विज्ञान केंद्र होंगे स्थापित।
32 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 1000 रिर्चाजिंग बोरवेल के लिए किया पंजीकरण।
100 क्यूसिक क्षमता वाली मेवात फीडर कैनाल बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत 150 गांवों में 200 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट मंजूर।
रोहतक की आईएमटी में 180 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
मुनाफे में आए 16 विभाग, बिजली में गड़बड़ी से 11.14 करोड़ का नुकसान

प्रदेश के सरकारी उपक्रम अब घाटे से उभरने लगे हैं। प्रदेश में 27 सरकारी उपक्रम हैं। इनमें से सरकार ने 23 में निवेश किया था। कैग की सामने आई रिपोर्ट में 16 उपक्रम ने लाभ दर्शाया है। यह रिपोर्ट सितंबर, 2019 तक की है। बजट सत्र में सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट में यह सामने आया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने ज्यादा ब्याज वाली संस्थाओं से लोन पर भी सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने अग्रिम आयकर जमा नहीं कराया। इससे 9 करोड़ 9 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ा।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर लिखा कि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में अविवेक की वजह से 9.35 करोड़ रुपए का जनरेटर ट्रांसफर खरीदा गया। डीएचवीएसएन ने काम की गलत गणना की। इससे ठेकेदार को 1.97 करोड़ रुपए लाभ दिया गया। 53.15 लाख के वायर गलत खरीद किए गए। यूएचबीवीएन ने मानव रहित सब स्टेशन तो बनाए, लेकिन संचालन परंपरागत तरीके से किया गया। ऐसे में 11.14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उधर, राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में जनसंपर्क एजेंसी के लिए योग्य बोलीदाता को नजरअंदाज किया गया। अन्य को काम देने पर 1.09 लाख रुपए का नुकसान हुआ।