विधानसभा का बजट सत्र आज से:कृषि कानूनों पर कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हुआ स्वीकार, सदन में हंगामा होने के आसारराज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिया था बिल
कृषि कानूनों से जुड़े एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस द्वारा दिया गया प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा सचिवालय ने रिजेक्ट कर दिया है। यह निर्णय एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की टिप्पणी के बाद लिया गया। यह बिल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के अन्य एमएलए ने हस्ताक्षर कर सौंपा था। कांग्रेस द्वारा एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग की गई थी।
सूत्रों का कहना है कि स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने प्राइवेट मेंंबर बिल पर कानूनी राय लेने के लिए इसे एलआर के पास भेजा। यहां से कहा गया कि विधायी तौर पर यह ठीक है, लेकिन इस पर कृषि मंत्रालय से सलाह लेनी चाहिए। फिर इसे कृषि विभाग में भेजा गया। विभाग के एसीएस की टिप्पणी के बाद स्पीकर ने इसे रिजेक्ट कर दिया।
कृषि सचिव द्वारा विधानसभा के सचिव राजेंद्र सिंह नांदल को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कृषि विधेयक लोकसभा में पास होकर अब कानून का रूप ले चुके हैं। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का भी हवाला दिया गया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिल रिजेक्ट होने की कोई सूचना अभी तक उनके पास नहीं आई है।
सोशल डिस्टेंसिंग से सदन में बैठेंगे विधायक
विधानसभा में सीटिंग व्यवस्था पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहेगी। कई विधायक दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। सभी विधायकों के सामने प्लास्टिक शील्ड लगाई गई है। दर्शकों को सदन में प्रवेश नहीं मिलेगा। मीडिया के लिए हरियाणा निवास में सीटिंग की व्यवस्था की गई है।
दोपहर ढाई बजे शुरू होगा सत्र
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर बाद दो बजे शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधानसभा में एंट्री से ठीक पहले सभी विधायकों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इससे पूर्व विधानसभा सचिवालय को सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा।
मुख्यमंत्री टैब से ही पेश करेंगे बजट
हरियाणा में ई-विधानसभा की शुरुआत इसी बजट सत्र से ही हो जाएगी। हालांकि पूरी तरह से ई विधानसभा होने में तीन साल का समय लगेगा। इस बार विभागीय व वित्तीय रिपोर्ट के अलावा अहम दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में विधायकों को मिलेंगे। सीएम मनोहर लाल टैब से ही बजट पेश करेंगे। गत वर्ष विधायकों को विधानसभा से लेपटॉप व टैब भी दिए गए थे। उन्हें कहा गया है कि वे लेपटॉप या टैब साथ लेकर आएं ताकि पेपरलैस कार्यवाही की शुरुआत हो सके।
750 सवाल पहुंचे
विधानसभा में अब तक विधायकों के 750 सवाल पहुंच चुके हैं। जबकि 14 ध्यानाकार्षण प्रस्ताव आए हैं। कृषि कानूनाें पर एक और प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी।
नियमों का पालन होगा
कृषि कानूनों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह मामला भी केंद्र का है। इसलिए इससे जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में नहीं आ सकता। नियमों का पालन होगा।