मुख्यमंत्री ने की प्रेसवार्ता:मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र के बाद संभव, पंचायत चुनावों में अभी समय, शराब-रजिस्ट्री मामले की रिपोर्ट की जांच जारीमंत्रिमंडल विस्तार, पंचायत और विधानसभा उपचुनावों को लेकर स्पष्ट की स्थिति
सीएम बोले- मंत्रिमंडल में 2 सीटें खाली, भाजपा और जेजेपी काे मिलना है एक-एक मंत्री पद
प्रदेश में बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस बात के संकेत सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिए। सीएम ने कहा कि भले ही, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मुझे भी चर्चा तो करनी ही होती है। मंत्रिमंडल विस्तार में दो सीटें खाली हैं। एक जेजेपी का मंत्री बनेगा तो दूसरा भाजपा का बनना है। जरूरी हुआ तो पहले जेजेपी का मंत्री बना सकते हैं, फिर अपना बना सकते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है।
विस्तार के साथ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होने के संकेत दिए गए। दूसरी और पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के चुनाव सिंबल पर लड़ने से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। सीएम ने माना कि पंचायत चुनावों में अभी देरी हो सकती है, क्योंकि नई बनी ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी चल रही है। किसान आंदोलन की वजह से भी चुनावों में देरी हुई है।
अविश्वास प्रस्ताव पर बोले- गठबंधन पूरी तरह मजबूत
सीएम ने कहा कि भाजपा-जेजेपी गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। अविश्वास प्रस्ताव लाना कांग्रेस का अधिकार है, उन्हें लाना चाहिए। महम से विधायक बलराज कुंडू के पर रेड पर कहा कि इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। कई बार इंसान के खुद के बोल उसे ले बैठते हैं। कुंडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनके खुद के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वे बोल रहे हैं कि मेरी तो 750 करोड़ रुपए की सालाना रिटर्न थी, जो अब बढ़कर 7500 करोड़ हो गई है।
दो विधानसभाओं में उपचुनाव, ऐलनाबाद से जेजेपी और भाजपा कालका से लड़ सकती है चुनाव
जून-जुलाई में हो सकते हैं चुनाव, तैयारियां शुरू
कालका व ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर योजना बजट सत्र के बाद ही बनाई जाएगी। हालांकि भाजपा और जेजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि जेजेपी ऐलनाबाद से उप चुनाव लड़ सकती है, जबकि भाजपा कालका में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इस पर सीएम ने कहा कि चुनाव का ऐलान होने पर तय कर लिया जाएगा, कहां से कौन लड़ेगा। दोनों सीटों पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। संभावना है कि जून-जुलाई में दोनों विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं।
फिलहाल डीजीपी बने रहेंगे मनोज यादव
डीजीपी मनोज यादव अब तब तक सेवाएं देंगे, जब तक प्रदेश सरकार चाहेगी। क्योंकि सरकार पहले ही उन्हें आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दे चुकी है। इसके लिए बाकायदा हरियाणा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया जा चुका है। हालांकि नए डीजीपी का पैनल तो बनाया जाएगा।
इस प्रक्रिया में करीब तीन माह का समय लग सकता है। सीएम ने कहा कि 1989 बैच के मनोज यादव का केंद्र में मर्ज हो चुका है। उन्हें दो वर्षों के लिए हरियाणा लाया गया था। दो साल पूरे होने से पहले ही सरकार ने उन्हें आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दी जा चुकी है।
लव जिहाद पर कानून का मसौदा तैयार
शराब घोटाले और रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिशें भी इसके साथ हैं। इस पर सीएम ने कहा कि अभी दोनों मामलों में अध्ययन चल रहा है। अधिकारी रिपोर्ट पर स्टडी कर रहे हैं। दूसरी ओर सीएम ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से लव जिहाद के मामलों से निपटने के लिए बनाए जाने वाले कानून का मसौदा पहुंच गया है। निजी व सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से करने के लिए भी सरकार कानून बनाएगी।
नए सिरे से होगी संस्कृत व अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती
सीएम ने कहा कि एचएसएससी की ओर से रद्द की गई 650 संस्कृत व 1300 से ज्यादा अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से होगी। शैक्षणिक व दूसरी योग्यताओं व शर्तों को दुरुस्त कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया अप्रैल के बाद शुरू होने की उम्मीद है।
75% आरक्षण की फाइल एजी के पास : माॅनसून सत्र में सरकार ने निजी सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए तय करने का बिल पास किया था। यह बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास पहुंचा। राजभवन से कुछ आपत्तियां लगाई गईं। यह फाइल एडवोकेट जनरल के पास है। सीएम का कहना है कि इसमें किसी तरह की अड़चन नहीं है।