बिजली निगम की सबसे बड़ी कार्रवाई:पांच शहरों में 1215 जगहों पर पकड़ी बिजली चोरी,

बिजली निगम की सबसे बड़ी कार्रवाई:पांच शहरों में 1215 जगहों पर पकड़ी बिजली चोरी,100 करोड़ रु. वसूलेंगेहिसार, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद में एक साथ हुई छापेमारी
प्रदेश में शनिवार को बिजली चोरी के खिलाफ हिसार, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, गुड़गांव, फरीदाबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। पहली बार बिजली विभाग ने एक ही दिन में 236 टीमें बनाकर 1215 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी। इनमें से 1100 से अधिक उद्योग हैं। इनसे करीब 100 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे।

कार्रवाई की जद में कई बड़े शोरूम व गेस्ट हाउस भी आए हैं। कुल 3000 किलोवाट से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी में विभाग के कई अधिकारी भी शामिल मिले हैं। बिजली विभाग के दो डायरेक्टर, 6 एससी, चीफ इंजीनियर, जेई समेत एक हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों की 236 टीमों ने शनिवार अल सुबह 4 बजे एक साथ कार्रवाई शुरू की।

इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल, बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह, विभाग के एसीएस पीके दास, और एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल को ही थी। दरअसल बिजली मंत्री के पास लगातार बिजली चोरी की शिकायतें आ रही थीं। बिजली मंत्री और एसीएस ने इसके लिए बाकायदा मैप तैयार कराया कि कहां-कहां टीमें छापे मारेंगी। यही नहीं इसके लिए अल सुबह साढ़े चार बजे का वक्त निर्धारित किया गया। शनिवार की आधी रात तक यह कार्रवाई जारी थी।

कहीं तारों में कट, तो कहीं मीटर में गड़बड़ी मिली

तारों में कट, मीटर में गड़बड़ी आदि के कई सामने आए हैं। 3000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली की चोरी रुकने से लाइन लॉस नीचे आ सकेगा। लाइन लॉस कम होने से बिजली क्षमता में सुधार आएगा। इससे उपभोक्ताओं को और भी सस्ती बिजली मिल पाएगी।

सिर्फ हिसार जिले में 189 जगह पकड़ी गई चोरी

हिसार जिले में बिजली निगम की 40 टीमाें ने छापामार कार्रवाई की। 350 जगह घरेलू कनेक्शन, 41 जगह नाॅन डाेमेस्टिक व 5 जगह इंडस्ट्री के कनेक्शन चेक किए हैं। इनमें से निगम काे 189 जगह पर चाेरी पकड़ी है। अधिकतर जगहों पर मीटर बाइपास कर सप्लाई ली गई थी।

संलिप्त अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: बिजली मंत्री

बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी से बिजली चोरी में काफी कमी आएगी। कई अधिकारी भी इस गड़बड़ी में शामिल मिले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे विभाग को 100 करोड़ रु. का रेवन्यू मिलेगा।