जहरीली शराब से मौत का मामला:गृह मंत्री ने स्टडी के बाद एसआईटी की रिपोर्ट सीएम को भेजीजहरीली शराब से 47 लोगों की मौत के साथ शराब तस्करी मामले की रिपोर्ट अब और आगे बढ़ी
जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत के अलावा शराब तस्करी से जुड़ी एसआईटी की रिपोर्ट राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल को भेज दी है। विज ने रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा विज को स्टडी कराने के बाद यह रिपोर्ट दी गई है। वहीं, अनिल विज ने भी पूरी रिपोर्ट को पढ़ा और सीएम को सिफारिशों के साथ आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी है।
गौरतलब है कि गत वर्ष जहरीली शराब की वजह से पानीपत, सोनीपत व फरीदाबाद में 47 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फरवरी को गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दी थी।
रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। जबकि, गृह विभाग के विशेष सचिव सहित कई अधिकारियों ने इस रिपोर्ट के बारे में सीएम को अवगत कराया था। गुरुवार को विज ने सीएम को भेजी इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि सीएम को किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अब इस मामले में सीएम मनोहर लाल को अंतिम निर्णय लेना है।
दो साल के लिए भेजा था, कैसे दी जा सकती है एक्सटेंशन
गृह मंत्री को डीजीपी मनोज यादव की एक्सटेंशन रास नहीं आ रही है। उन्होंने दो साल पहले केंद्र की ओर से हरियाणा में बतौर डीजीपी नियुक्त किए डीजीपी को लेकर जारी किए पत्रों को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्हें कायदे से रिलीव भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दो साल के लिए ही डीजीपी को भेजा था। हम एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं इसीलिए मैंने पत्र लिखा है। विज ने कहा कि दो साल पूरा होने के बाद एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि एक्सटेंशन केवल केंद्र दे सकता था।
दो विधेयक सीएम के पास भेजे
अनिल विज ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मैंने खुद पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। इसके बाद ही रिपोर्ट सिफारिश के लिए सीएम को भेजी है। यही नहीं, दो महत्वपूर्ण विधेयक भी सीएम के पास भेजे हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है और इसका ड्रॉफ्ट सीएम को भेज दिया है। जबकि, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उसकी रिकवरी का विधेयक भी मंजूरी के लिए भेजा है।
आईएएस के खिलाफ कार्रवाई संभव
गत दिनों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक वरिष्ठ आईएएस के खिलाफ सीएम को दो शिकायती पत्र भेजे थे। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सीएम ने ये दोनों पत्र मुख्य सचिव विजय वर्धन को भेज दिए थे। सूत्रों का कहना है कि अब इन पर कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ रही है।