खाद्यान्न सुरक्षित रखने को बनाए जाएंगे 16 गोदाम,8 जिलों में बनने वाले गोदामों पर खर्च होंगे113 करोड़

कैबिनेट बैठक:खाद्यान्न सुरक्षित रखने को बनाए जाएंगे 16 गोदाम, 8 जिलों में बनने वाले गोदामों पर खर्च होंगे 113 करोड़चंडीगढ़ सचिवालय में बुधवार को हुई मनोहर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें प्रदेश में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए 8 जिलों में 16 स्थानों पर गोदाम बनाने और एनसीआर क्षेत्र में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के तहत पंजीकृत ऑटो-टैक्सी को कर मुक्त करने के अहम निर्णय शामिल है।

16 नए गोदामों की में 2.72 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रखने की क्षमता होगी। इन गोदामों के निर्माण पर 113 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए हैफेड की ओर से नाबार्ड से लोन लिया जाएगा।

कैबिनेट में लोन के लिए सरकारी गारंटी का प्रस्ताव पास किया गया। ये गोदाम भूना, उकलाना, होबली, बरवाला, हिसार, खोलावास, बवानीखेड़ा, खारिया, पन्नीवाला मोटा, इंद्री, मंचुरी, निसिंग, अजराना कलां, लाडवा, नसीरपुर और सेल्वी में बनेंगे। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में अटेली से खेड़ी सड़क पर स्थापित टोल हटाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

एनसीआर में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के तहत पंजीकृत ऑटो-टैक्सी वाहन कर मुक्त होंगे

सरकार ने प्रदेश के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऑटो रिक्शा व टैक्सियों को वाहन कर में छूट दी है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रुके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा दौड़ सकेंगे।

अब हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश, संचालित ऑटो रिक्शा व टैक्सियों से कोई मोटर वाहन कर नहीं लिया जाएगा। बैठक में नारनौल पुलिस फायरिंग रेंज के बरी नगर परिषद की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को देने का निर्णय लिया गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ अब मिलने लगेगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।