आईएएस खेमका को अवैध फॉर्म हाउस मालिकों के नाम नहीं बता रहे विभागअवैध फार्म हाउस मामले में खेमका ने सरकार को घेरा
सूचना आयुक्त ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बिजली निगम के एमडी को किया तलब
राॅबर्ट वाड्रा जमीन मामले का खुलासा करने वाले चर्चित सीनियर आईएएस अशोक खेमका ने भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की ओर से ही 11 माह पहले विधानसभा में उठाए गए अवैध फाॅर्म हाउस के मामले पर सरकार को ही घेर लिया है। खेमका ने 60 फार्म हाउस के मालिकों के नाम आरटीआई के तहत मांगे थे। परंतु, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नाम नहीं बताए हैं। यानी जवाब में फरीदाबाद डीटीपी ने उनके क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस न होने की बात कही है जबकि डीटीपी गुड़गांव का जवाब है कि उनके पास मालिकों के नाम नहीं है। जबकि वहां पर बिजली कनेक्शन तक लगे हुए हैं।
सूचना न मिलने पर खेमका ने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की। आयुक्त के नोटिस के बाद भी सूचना नहीं मिली। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बिजली निगम के एमडी को अरावली में बने 60 फॉर्म हाउस की जानकारी मांगी है। साथ ही एक महीने में सर्वे कराकर 10 मार्च तक रिपोर्ट आयुक्त के पास जमा कराने को कहा है। इस पर वन विभाग मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में कोई भी अवैध फार्म हाउस नहीं बनने देंगे। जो भी होगा, कार्रवाई करेंगे। उन्होंने विधानसभा में भी यही जवाब दिया था।
आदेश में आयुक्त ने यह टिप्पणी की
राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान डीटीपी गुड़गांव व फरीदाबाद के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि विधानसभा में मंत्री ने जवाब देते हुए 60 फॉर्म हाउस के नाम बताएं थे। इन सभी के बिजली कनेक्शन भी जारी हुए हैं। इसके बावजूद डीटीपी गुड़गांव व फरीदाबाद फाॅर्म हाउस मालिकों के नाम का पता लगाने में फेल रहे हैं। उनका जो जवाब आया है, वह संतुष्टि वाला नहीं है। जबकि क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हो रहा है, उसकी निगरानी करना उनकी ड्यूटी है।