मीटिंग लाइव:पौने 2 घंटे का लंच ब्रेक, इसी में शाह ने तोमर को फोन पर दिया नया फॉर्मूला, सरकार-किसानों के बीच बात कम ब्रेक ज्यादाकिसान नेताओं ने फिर उठाया एनआईए के नोटिस देने का मुद्दा
कृषि मंत्री बोले- पहले कानूनों पर चर्चा, बाद में एमएसपी पर
सरकार और किसानों के बीच समाधान के लिए 11वें दौर की वार्ता में बात कम और ब्रेक ज्यादा रहे। हालांकि अंत में समाधान की उम्मीद जगी है। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पियूष गोयल ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। किसानों के साथ बैठक 48 मिनट देरी से 2:48 बजे पर शुरू हुई। कृषि मंत्री तोमर ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की बधाई दी।
किसानों ने फिर एनआईए के नोटिस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा हर बार बैठक में शामिल होते हैं। एनआईए ने इन्हें भी नोटिस दिया है। इस पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा। किसानों ने शिमला में प्रदर्शन का मुद्दा उठाया तो कृषि मंत्री ने कहा कि वो दिखवाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि देश के काफी किसान इनके पक्ष में हैं, इसलिए रद्द नहीं कर सकते।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि यह स्टेट का मुद्दा है, केंद्र क्यों दखल कर रहा है। एक किसान नेता अपनी फाइल पर लिखा कि बैठक समय, संस्था और बातें वही हैं, क्या एक और मीटिंग हो सकती है।
जब खाना खा रहे थे किसान, तब सरकार बना रही थी प्लान
लंच में तोमर ने शाह को दिया फीडबैक
बुधवार को सबसे बड़ा लंच हुआ, जो करीब पौने दो घंटे का रहा। 3 बजकर 50 मिनट पर लंच शुरू हुआ और किसानों ने इस बार भी लंगर मंगा कर खाया। आधे घंटे बाद किसान लंच करके मीटिंग हाल में बैठक को गए। इसी दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताया। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को चिंता है कि कोर्ट में दो माह बाद कमेटी रिपोर्ट देगी।
कानूनों से कभी भी रोक हट सकती है। जिस पर शाह ने तोमर को नया फार्मूला दिया और कहा कि किसान नेताओं को निश्चित समय से संतुष्ट करें और बताएं कि एक से दो साल तक हम इंतजार कर सकते हैं और जो समय तय करेंगे उस तक कानूनों को होल्ड करने को तैयार हैं।
नए प्रस्ताव पर 5:36 बजे चर्चा शुरू हुई
करीब पौने दो घंटे के लंच के बाद शाम 5 बजकर 36 मिनट पर फिर से बैठक शुरू हुई। किसानों ने एमएसपी का मुद्दा उठाया तो तोमर ने कहा कि पहले कानूनों पर चर्चा करेंगे। फिरतोमर ने एक साल तक कानूनों को होल्ड करने की बात कही। किसानों ने मना किया तो मंत्री ने कहा- आप आंदोलन खत्म करते हैं तो डेढ़ से दो साल कानून होल्ड करने को तैयार हैं। इस दौरान हम सरकार और किसानों की एक कमेटी बनाएंगे, जो बैठक करेगी। कमेटी का जो निर्णय होगा, उसे लागू करेंगे। जिस पर किसानों ने अलग चर्चा कर मना कर दिया। फिर मंत्री एक दिन का और समय सोचने के लिए दिया। 22 को फिर बैठक होगी।