किसान नेता बोले- सरकार मांगें मान ले तो कृषि मंत्री को सिर पर बैठाजाब तक ले जाएंगे

किसान-सरकार मीटिंग लाइव:किसान नेता बोले- सरकार मांगें मान ले तो कृषि मंत्री को सिर पर बैठा पंजाब तक ले जाएंगेएनआईए के नोटिस, एफसीआई और कानून सस्पेंड का मुद्दा उठाया
किसान नेताओं ने सरकार की ओर से बनाई प्रजेंटेशन देखने से किया इनकार
10वें दौर की वार्ता में जाने से पहले ही निराश थे किसान, शुरुआत से ही दिखे आक्रामक
एमएसपी के लिखित आश्वासन में क्या होगा स्पष्ट बताए सरकार

दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की 10वें दौर की बैठक हुई। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। बैठक में जाने से पहले ही किसान निराश दिख रहे थे, उनका कहना था कि मीटिंग रखी है, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार के पास बात करने के लिए नया होगा। किसानों ने शुरुआत में ही आक्रामक रुख अपनाया।

किसानों ने मुद्दा उठाया कि पंजाब में जो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें एनआईए नोटिस भेज परेशान कर रही है। यह सरकार की गलत मंशा को दिखा रहा है। आप भी तो इसी सरकार के मंत्री हैं। एनआईए भी सरकार की ही है। कोई जांच करानी है तो आंदोलन के बाद करवा लेना, लेकिन अभी माहौल बिगाड़ सकता है। मंत्री बोले- हम इसे दिखवाएंगे। किसानों ने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक दल से सरोकर नहीं है। इसी बीच एक किसान नेता ने उठकर कहा- अगर सरकार हमारी बातें मान ले तो हम कृषि मंत्री को सिर पर बैठाकर पंजाब तक लेकर जाएंगे और अभिनंदन करेंगे।

एफसीआई पर बोले रेल मंत्री, किसानों ने नहीं देखी पीपीटी

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने हाल ही में एफसीआई का स्थापना दिवस मनाया है और हमें इसे खत्म नहीं कर रहे, बल्कि इसे मजबूत करेंगे। किसानों ने कहा कि ऐसा है तो कानून रद्द कर दें और फिर आप हमारे और बाकी किसानों के सुझाव लेकर फिर से नए कानून बना लेना, हम मान जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं। स्टाॅक लिमिट हटाने का मुद्दा उठाया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने एक पीपीटी तैयार कराई है, एक बार उसे देखेंं, लेकिन किसानों ने कहा कि हमें कोई पीपीटी नहीं देखनी, हमें तो हमारी मांगों पर सीधा जवाब चाहिए।

किसानों ने लंच के बाद उठाया एमएसपी का मुद्दा

लंच के बाद किसानों ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री ने कहा कि लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। फिर किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि इसमें क्या होगा वह भी तो बताएं। हमें दो-तीन फसल के एमएसपी का आश्वासन नहीं चाहिए। जिन 23 फसलों की एमएसपी तय होती है उनकी एमएसपी पर खरीद की गांरटी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि यह तो छोटा मुद्दा है इसे कभी भी हल कर लेंगे, पहले तीनों कानूनों पर चर्चा कर लें।

कुछ नया लेकर आओ तो करें अगली बैठक

किसानों ने कहा कि कानून रद्द किए जाएं। कृषि मंत्री बोले- सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रद्द जैसा ही है। किसान बाेल- रोक हट सकती है। बार-बार आंदोलन नहीं हो सकता, रद्द कराने हैं। किसानों ने कहा कि हमें वार्ता से ही समाधान करना है। अगली बैठक पर किसान बोले- कुछ नया लेकर आओ तो बात करें, नहीं तो क्या फायदा। मंत्री बोले- वार्ता करेंगे तो कुछ नया भी होगा।