किसान आंदोलन का असर:विरोध की आशंका के चलते मंत्री ने टाली ग्रीवेंस व डी-प्लान की बैठक

किसान आंदोलन का असर:विरोध की आशंका के चलते मंत्री ने टाली ग्रीवेंस व डी-प्लान की बैठक, एक साल से जनसमस्याएं पेंडिंगआज डीसी बैठक लेकर डी-प्लान के 7 करोड़ 43 लाख रुपये के बजट को देंगे स्वीकृति
किसान आंदोलन के चलते सरकार के नेताओं व मंत्रियों के लगातार हो रहे विरोध के चलते नेता व मंत्री कोरोना का बहाना लगा जनसमस्याएं सुनने से परहेज कर रहे हैं। यही कारण है कि केबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी आज होने वाली डी-प्लान व जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक टाल दी है। मंत्री द्वारा ग्रीवेंस की बैठक नहीं लेने के चलते जहां आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा, वहीं डी-प्लान के 7.43 करोड़ के बजट को आज डीसी बैठक लेकर स्वीकृति देंगे। बता दें कि पिछले लगभग एक साल से कष्ट निवारण समिति की बैठक नहीं हुई है।

जानिए पिछली ग्रीवेंस मीटिंग में 15 में से 11 शिकायतें डिस्पोज ऑफ की

पिछले साल हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 शिकायतें रखी गई थी जिनमें से 11 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। बैठक में शहर के थाना व धर्मशाला रोड पर बनी सेंट्रल पार्किंग में बिजली के खंभों की अड़चन को लेकर भी मंत्री ने जांच कर समाधान करने की बात कही थी। लेकिन पिछले 1 साल से इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं बैठक में टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली ने टोहाना के पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे।

डी-प्लान के 5.77 करोड़ ग्रामीण और 1.65 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र में होंगे खर्च

डी-प्लान के तहत इस बार जिले को 7 करोड़ 43 लाख की ग्रांट जारी की गई है। यह ग्रांट आबादी के हिसाब से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। इसको लेकर आज कमेटी के वाइस चेयरमैन व डीसी डॉ. नरहरि बांगड़ अधिकारियों की बैठक लेकर उक्त बजट से होने वाले विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। मीटिंग का समय दोपहर 12 बजे रखा गया है। यहां बता दें कि 7 करोड़ 43 लाख की इस ग्रांट में से ग्रामीण क्षेत्र में 5 करोड़ 77 लाख व 1 करोड़ 65 लाख शहरी क्षेत्रों भूना, जाखल, फतेहाबाद, रतिया व टोहाना में खर्च किए जाएंगे।

विधायकों ने भेजे विकास कार्यों के एस्टीमेट

डी-प्लान से होने वाले विकास कार्यों के लिए जिले के तीनों विधायकों दुड़ाराम, देवेंद्र बबली व लक्ष्मण नापा ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में खर्च होने वाली राशि के एस्टीमेट विभाग को भेज दिए हैं। आज डीसी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित एस्टीमेट के आधार पर उक्त राशि जारी कर दी जाएगी।

जनसंख्या के आधार पर मिलती है ग्रांट

यहां बता दें कि डी-प्लान की उक्त ग्रांट जिले की जनसंख्या के आधार पर जारी होती है। 7.43 करोड़ की उक्त ग्रांट जिले की साल 2011 की जनसंख्या 9.42 लाख के आधार पर जारी की गई है। 2011 के समय जिले में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 2.09 लाख व ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 7.32 लाख थी।

30 फीसदी गलियों व अन्य कार्यों पर खर्च होगी 70% राशि

डी-प्लान की जिस ग्रांट काे आज स्वीकृति मिलेगी उसमें से 30 फीसदी ग्रांट गांवों में शहरों में गलियों के निर्माण पर खर्च की जानी है। इसके अलावा बाकी की 70 फीसदी ग्रांट से शैड, चौपाल, स्कूल में कमरे, आंगनबाड़ी आदि कार्य होंगे।

डीसी की अध्यक्षता में होगी बैठक: कसाना

डी-प्लान के तहत जिले में 7:43 करोड़ की ग्रांट जारी हुई है। इसमें से 5.77 करोड़ ग्रामीण व 1.65 करोड़ शहरी क्षेत्र में खर्च होंगे। बैठक आज डीसी डॉ. नरहरि बांगड़ की अध्यक्षता में होगी।” -आत्माराम कसाना, डीआईपीआरओ।

नहीं आएंगे मंत्री जी : डीसी

कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने आज लघु सचिवालय में मीटिंग लेनी थी। लेकिन अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते वे नहीं आएंगे।