गडकरी बोले- भाजपा ने जिन्हें राजनीति में बेरोजगार किया, किसान आंदोलन उन्हीं का फैलाया भ्रम हैकोरोना के बाद देश में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य से लेकर छोटे उद्योगों तक सभी तेजी से वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। इनोवेशन और काम की तेज रफ्तार के लिए पहचान रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी से भास्कर ने विशेष बातचीत की। वर्ष 2021 के लक्ष्य और सरकार के विशेष प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई। उनका इरादा 40 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे निर्माण का है। गडकरी से हुई विशेष बातचीत के प्रमुख अंश-
सवाल: कृषि बिल पर किसानों का विरोध हो रहा है, इसका क्या हल आप मानते हैं?
जवाब: हवाई जहाज में जाएंगे तो एयरलाइन कंपनी टिकट की कीमत तय करती है, ऐसे में किसान को फसल की कीमत और स्थान तय करने का हक क्यों ना हो? दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कोई आकर कहता है कि मैं जमीन भी तैयार करूंगा, बीज भी लाऊंगा, खाद डलवाऊंगा, उसमें जो भी मिलेगा उसमें खर्चा हटाकर एक रकम देगा। इसमें अंबानी या अडानी को जमीन बेची गई? कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बदल रहा।
सवाल: किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं?
जवाब: हमारे कारण कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं राजनीति में। वही भ्रमित कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि कानूनों में किसानों के विरुद्ध क्या है यह बताओ, तो कोई कुछ नहीं बोलता। कहीं परेशानी है तो उसे ठीक करने को तैयार हैं।
सवाल: सरकारी निगरानी में जैसे दूध का सिस्टम है वैसा सब्जी-फसलों का क्यों नहीं बन सकता?
जवाब: यही तो मॉडल है। संतरा 12 रुपए किलो था, मैंने फार्मर प्रोड्यूसिंग सोसाइटी बनाकर छह कंटेनर 30 रुपए किलो के भाव से दुबई भेजे। 20 कंटेनर और भेज रहे हैं। आप अधिकार देंगे तो किसान यह काम कर सकते हैं। सरकार सहयोग और सपोर्ट करने को तैयार है।
इसी तरह अब गन्ना के रस से सीधे एथेनाॅल बनेगा, मोलायसिस से एथेनाॅल बनेगा। हमारे देश में हम पेट्रोल में 22% एथेनाॅल डाल सकते हैं। इसके लिए 1600 करोड़ लीटर एथेनाॅल चाहिए। यह 65 रुपए लीटर मिलेगा जो पेट्रोल से सस्ता रहेगा।
सवाल: वाहन स्क्रैप नीति कब तक आ जाएगी?
जवाब: मेरे विभाग से स्क्रैप पॉलिसी पूरी क्लीयर हो गई है, मुझे लगता है कि जल्द अनुमति मिल जाएगी और अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल-मई में यह आ जाएगी।
सवाल: मेरी कार 20 वर्ष पुरानी है तो क्या मिलेगा?
जवाब: अगले पांच वर्ष में विश्व का हर ब्रांड हमारे यहां होगा, हम ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरिंग हब बनेंगे। इसमें पुरानी गाड़ियों का एल्यूमीनियम, स्टील, रबर और कॉपर आदि रीसाइकिल होगा। सौ रुपए में बनने वाला पार्ट्स 60 रुपए में बनेगा। आम व्यक्ति को पुरानी कार के बदले स्क्रैप की वैल्यू मिलेगी।
सवाल: जून की तिमाही में नेशनल हाईवे निर्माण की रफ्तार 18 किमी प्रतिदिन थी, जो लक्ष्य से पीछे है।
जवाब: नेशनल हाईवे निर्माण के मामले में हम कोई पीछे नहीं हैं, कोविड जैसे विपरीत हालात में भी हमारी रफ्तार ठीक है। इस साल मार्च अंत में हम 30 किमी के आगे जाएंगे और अगले साल 40 किमी प्रतिदिन की रफ्तार पकड़ लेंगे। हमारे देश में पांच वर्ष में 30 लाख करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगी। हम 60 हजार किलोमीटर का हाईवे पांच साल में पूरा करेंगे। दिल्ली-मुंबई 12 लेन का हाईवे बना रहे हैं जो अगले दो साल में पूरा होगा।
सवाल: चार धाम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस किस स्तर पर है, पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित क्या कठिनाई अभी भी बाकी है?
जवाब: 826 किलोमीटर वाली परियोजना में करीब 25 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, 15 प्रोजेक्ट अगले चार से छह महीने में पूरे हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट में अभी काम शुरू नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 10 दिन में फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। आज से एक साल के अंदर चार धाम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इसके बाद पिथौरागढ़ से मानसरोवर तक जा सकेंगे।
सवाल: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पूरे देश में कब तक लागू हो पाएगी?
जवाब: इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है और सभी राज्यों को इसे पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें इसे जल्द करेंगी। जितनी जल्दी यह पूरा होगा, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा।
सवाल: ई-व्हीकल के लिए बैटरी और चार्जिंग स्टेशन चुनौतियां हैं, अभी भी वाहन बहुत महंगे मिल रहे हैं?
जवाब: यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है, ई-बाइक, ई-रिक्शा, ई-बस, ई-कार बढ़ रही हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
सवाल: आपने कहा था ‘RTO भ्रष्टाचार का अड्डा हैं’, पूरे देश में RTO कैसे सुधर सकेंगे?
जवाब: हमने अभी मोटर व्हीकल एक्ट पास किया है, उसको यदि राज्य सरकारें लागू करेगी तो परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा। पारदर्शिता आएगी। लोगों को घर पर ही लाइसेंस मिलेंगे, अब ड्राइविंग लाइसेंस भी कंप्यूटर से मिल सकता है। ।
सवाल: MSME सेक्टर में कोरोना के दौरान लाखों नौकरियां गई हैं, सरकार दोबारा रोजगार देने के लिए क्या कर रही है?
जवाब: कोरोना का संकट पूरे विश्व पर आया है, मध्यम और लघु उद्योग (MSME) के लिए सरकार ने सहायता के लिए काफी बड़ा पैकेज दिया है। 3 महीने में ग्रोथ भी अच्छी आई है। अभी जीडीपी ग्रोथ में MSME का योगदान 30% है, जिसे बढ़ाकर 40% करने की हमारी योजना है। अभी 11 करोड़ जॉब एमएसएमई क्षेत्र में है, हम अगले पांच वर्ष में पांच करोड़ रोजगार जोड़ने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। विलेज इंडस्ट्री है जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, शहद, बांस इसे बढ़ावा देंगे, हमारा प्रयास है कि विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 80 हजार करोड़ है से बढ़ाकर अगले दो वर्ष में पांच लाख करोड़ करेंगे।
सवाल: सरकारी कामधेनु आयोग की गाय के गोबर की एंटी रेडिएशन चिप जैसी घोषणाओं से सरकार की हंसी भी उड़ती है?
जवाब: (बीच में रोकते हुए) मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पशुपालन मंत्रालय कई नए कार्य कर रहा है, आप विभाग के मंत्री से मिलिए, कुछ जानकारी मुझे भी है। हम देशी गाय की अच्छी नस्लों को बचाने पर काम कर रहे हैं।
सवाल: महाराष्ट्र में बीच-बीच में भाजपा के द्वारा सरकार बनाने की बातें आती रहती हैं, भाजपा राज्य में मौजूदा हालात में सरकार बनाना चाहती है?
जवाब: मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सात-आठ महीने से मैं मुंबई भी नहीं गया हूं।