2 साल इंतजार करें, कृषि कानूनों का लाभ नहीं मिला ताे सरकार किसानों से फिर करेगी चर्चा

रक्षा मंत्री का वर्चुअली संबोधन:2 साल इंतजार करें, कृषि कानूनों का लाभ नहीं मिला ताे सरकार किसानों से फिर करेगी चर्चाजयराम सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हुए समारोह में मुख्यातिथि बने केंद्रीय रक्षा मंत्री
एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी अपना काम करती रहेंगी
देश में चल रहे किसान आंदाेलन के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानाें काे दाे साल तक नए कृषि बिलों के असर की प्रतीक्षा करने की बात कही है। इस बीच अगर किसानाें काे इन कानूनों से लाभ मिलता दिखा ताे सरकार दाेबारा किसानाें से उनके कल्याण काे लेकर चर्चा करेगी।

राजनाथ रविवार को जयराम सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्यातिथि वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा,कानून किसान हित के हैं और इसमें किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी मिली है। उन्हाेंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी काम करेंगी। कानूनों से किसानों को फसल को देश में कहीं भी बेचने की आजादी होगी। उन्हें अपनी फसल किसी के पास गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री @jairamthakurbjp के नेतृत्व वाली सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में विकास रूपी ‘ब्यास’ की जो धारा बहाई है, उससे प्रदेश की आम जनता की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। जैसा राजनाथ सिंह ने ट्वीटर पर पोस्ट किया

हिमाचल पर्यटन मॉडल बन सकता है

पर्यटन 21वीं सदी का रोजगार सृजन का सबसे बड़ा सेक्टर है। हिमाचल देश के सामने पर्यटन माॅडल बन सकता है। यहां होम स्टे योजना काफी सफल रही और इसे पूरे भारत में लागू करने की जरूरत है। जयराम सरकार ने 3 वर्षों में शानदार काम किया है। भवारना की आईमा पंचायत बधाई की पात्र है, जिसने 3 माह में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए काम किया है। हिमाचल में 2019 में 1.72 करोड़ सैलानी आए हैं और यदि इस साल कोविड न होता तो आंकड़ा दो करोड़ के पार होता।
राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षामंत्री

कृषि कानूनों को किसान जैसे-जैसे समझेंंगे चिंता दूर होती जाएगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे किसान इन कानूनों को समझेंगे, उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। दो दिन पहले पीएम मोदी ने कृषि बिलों से जुड़ी सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों से उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नामों पर अपना स्वार्थ साधते थे। इसलिए जानबूझकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है और एमएसपी की घोषणा की जा रही है। इसमें डेढ़ से दो गुणा की बढ़ोतरी की गई है।

एमएसपी पर: व्यवस्था पहले की तरह रहेगी, किसानों की जमीन नहीं छिनेगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में पहले की तरह एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और यह खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी की तरह ही मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसानों की कोई भी जमीन नहींं छिनी जाएगी। किसानों से करार उपज का होगा, जमीन का नहीं होगा। यदि तय की गई राशि से कम दाम दिए जाते हैं तो किसान कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार से मदद ले सकता है।

बदलाव पर: देश में जब भी व्यापक सुधार हुए, असर दिखने में वक्त लगा

राजनाथ ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून में 10 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है और यदि किसान-बागवान चाहे तो वे अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर बाजार में बेच सकती है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार कर आमदनी बढ़ाने का रास्ता खोलना चाहती है। जब भी देश में व्यापक सुधार हुए हैं, असर दिखने में समय लगा है। चाहे वो 1991 में किए गए आर्थिक सुधार हों या वाजपेयी की सरकार में किए गए सुधार हों।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा-हर क्षेत्र के विकास को समर्पित रहे ये तीन वर्ष

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समारोह में कहा कि प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास को समर्पित रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार को इस अवसर पर बड़ा समारोह आयोजित करने का अवसर नहीं मिला और इस महामारी की मानक संचालन प्रणाली की अनुपालना करते हुए सादगी के साथ समारोह मनाया गया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश को एनडीआरएफ की एक बटालियन स्वीकृत करने और वन रैंक-वन पेंशन स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया।