मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 20 फसलें शामिल, सरकारी पदों के आवेदन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन:

सुशासन दिवस:मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 20 फसलें शामिल, सरकारी पदों के आवेदन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन: सीएम खट्टरसुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने 6 नई आईटी पहलों की शुरुआत की
आगामी वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2020 सुशासन संकल्प वर्ष के दौरान सुशासन के ‌लिए किए गए विभिन्न आईटी सुधारों के लिए फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने जहां 6 नई आईटी पहलों की भी शुरुआत की।

वहीं सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित व सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत एक जनवरी से पॉयलट परियोजना के आधार पर होगी। नौ सीवरेज शोधन संयंत्र व महेंद्रगढ़ (नारनौल), चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी।

बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की। इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां ( टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पतागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 4 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) हैं । योजना के तहत फसलों की आश्वस्त राशि 30000 रुपए प्रति एकड़ सब्जियों व मसालों और फलों के लिए 40000 रुपए प्रति एकड़ होगी। इसमें किसान का योगदान, हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को एक जनवरी से अलग पद के लिए अलग भुगतान नहीं करना होगा। आवेदक को एक बार पंजीकरण करना होगा और तीन साल में एक बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चत्तर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि वे चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें। क्रेडिट गारंटी निधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

ये होंगे महत्वपूर्ण बदलाव

किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा की भी शुरुआत की। यह एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होंगी। इससे एक तहसील में अवस्थित संपत्ति का पंजीकरण जिला में स्थित किसी अन्य तहसील में भी किया जा सकेगा।
एक जनवरी से सभी सीएलयू ऑनलाइन दिए जाएंगे। नागरिक को कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा और यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद सीएलयू की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी।
अब सरकारी कर्मचारियों को डीम्ड एसीपी प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी को नियमों के अनुसार जो भी एसीपी पे स्केल मिलना है और यदि देय तिथि के तीन महीने के अंदर-अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके डीम्ड ग्रांट ऑफ एसीपी पे स्केल के आदेश जारी ‌कर दिए जाएंगे।
भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के माध्यम से पानी और सीवर बिल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ। अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नेटबैं‌किंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा डिजिटल वॉलेट जैसे गुगल-पे, भीम एप इत्यादि के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
विभिन्न आईटी पहलों को भी लांच किया, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय ई-ग्रंथकोष, हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों की पौध व निंबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिंदी पोर्टल की शुरुआत करना शामिल है।
81 गांवों के 5437 लाभार्थियों को टाइटल डीड वितरित की।
जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस का उद्घाटन किया। अब डीसी, एडीसी और एसडीएम कार्यालय में फाइलों का कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा।
म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की घोषणा की। इन गांवों की संख्या 5080 हो जाएगी।