बिना प्रस्ताव 20 लाख खर्च करने व परिषद की जमीन पर कब्जे का मामला गर्माया,

जिप का 2 दिवसीय सत्र संपन्न:बिना प्रस्ताव 20 लाख खर्च करने व परिषद की जमीन पर कब्जे का मामला गर्माया, पार्षदों की अधिकारियों के साथ बहस21 सदस्यों वाली परिषद के सत्र में चेयरपर्सन समेत 8 पार्षदों ने ही लिया भाग, 13 नहीं पहुंचेविधानसभा की तर्ज पर जिला परिषद का दो दिवसीय विशेष सत्र बिना विपक्ष के फीका ही रहा। दूसरे दिन शुक्रवार को भी 21 सदस्यों वाली परिषद में से चेयरपर्सन सुखविंद्र कौर समेत 8 पार्षद ही हाउस में पहुंचे। चेयरपर्सन के विरोधी खेमे समेत 13 पार्षदों ने सत्र में भाग ही नहीं लिया। ऐसे में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की बजाय पार्षदों के निशाने पर अधिकारी रहे। सदन के बिना प्रस्ताव पास के परिषद अधिकारियों द्वारा 20 लाख रुपए खर्च करने व परिषद की जमीन पर कब्जा करने का मामला गर्माया रहा।

इन मुद्दों को लेकर मौजूद पार्षदों ने सीईओ समेत अधिकारियों से जवाबतलबी की और कब्जा करने मामले में मिलीभगत के आरोप भी लगाए। इसके अलावा ऑफिस का फर्नीचर, एलईडी, एसी आदि की बिना मंजूरी लिए खरीद करने मामले में चेयरपर्सन व पार्षदों ने प्रशासन को घेरा तो तुरंत ही सीईओ ने चेयरपर्सन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करा दी। आज के सत्र में चेयरपर्सन सुखविंद्र कौर आंधली, वाइस चेयरमैन मुनीष कठवाड़ के अलावा रवि तारांवाली, रतिराम, सुदेश उर्फ बबली चंदाना, कमलेश बलबेहड़ा, मुसिया, सुमन कुराड़ आदि जिला पार्षदों ने भाग लिया। इस अवसर सीईओ कमलप्रीत कौर, डिप्टी सीईओ जसविंद्र सिंह, कर्मचारी ओम सिंह के अलावा अन्य कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

मैं थाेड़ा जिला परिषद हूं, आप कब्जा हटवाओ: सीईओ
जमीन पर कब्जा होने के मामले में सीईओ कमलप्रीत कौर बोलीं- उन्होंने तो निशानदेही करा दी है। बोली- मैं थोड़ा जिला परिषद हूं, जिला परिषद आप लोग हो, आप कब्जा हटवाओ। इस पर उपप्रधान मुनीष कठवाड़ ने कहा कि सदन में दो बार प्रस्ताव पास कर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन को कहा गया है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा। इस जमीन का कॉमर्शियल यूज के लिए मार्केट बनाने का प्रस्ताव भी डाला गया है ताकि परिषद की आमदनी बढ़े। तल्खी भरे स्वर में कहा कि मैडम जी, जो प्रस्ताव पास होते हैं उन पर काम नहीं होता, बिना प्रस्ताव वाले काम आसानी से हो जाते हैं। जिला पार्षद रवि तारांवाली ने कहा कि कब्जा कराने वालों को बिजली निगम अधिकारियों ने मीटर आदि देकर कनेक्शन भी चालू करा दिया है जबकि आम आदमी को बिजली कनेक्शन लेने में महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने बिजली अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस पर सीईओ ने बिजली निगम अधिकारियों को फोन कर जवाब तलब किया। जिला पार्षद सुदेश उर्फ बबली चंदाना ने गांवों में डोर टू डोर कचरा उठाने की समस्या उठाई तो स्वच्छता मिशन से जुड़े कर्मचारी ने कहा कि पूरे जिले के करीब 70 गांवों में कचरा कलेक्शन पाॅइंट बनाए गए हैं। पंचायतों के साथ तालमेल कर जिला पार्षद एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करा सकते हैं। डिप्टी सीईओ जसविंद्र सिंह ने कहा कि सत्र के पहले दिन भी कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई थी और यह सभी गांवों में समस्या है। इसका समाधान निकालना चाहिए।

जिला परिषद के मार्फत स्कूलों में भेजी जा रही राशि, पार्षदों को पता ही नहीं : मुनीष कठवाड़
सदन में परिषद के उपप्रधान मुनीष कठवाड़ ने मुद्दा उठाया कि सरकारी स्कूलों में परिषद के मार्फत पैसा भेजा जा रहा है लेकिन पार्षदों को पता ही नहीं है किस स्कूल में पैसा जा रहा है जबकि कुछ स्कूलों से डिमांड आ रही है कि हमारे स्कूल में भी पैसा भिजवा दो। इस पर सीईओ ने कार्यालय कर्मचारी को सभी पार्षदों को स्कूलों की लिस्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। स्कूलों में फेस लिफ्टिंग ग्रांट की करीब 1.62 करोड़ की राशि जिला परिषद सीईओ की मार्फत स्कूलों में दी जानी है। यह राशि 215 स्कूलों में भेजी जानी प्रस्तावित है जिसे स्कूल की एसएमसी द्वारा खर्च किया जाने का प्रावधान है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पुरस्कार की राशि के 20 लाख रुपए ठोस व तरल कचरा प्रबंधन पर खर्च करने थे। जिस राशि से ई रिक्शा खरीदकर ब्लॉकों में भेजा गया है। वहीं कार्यालय के सामान खरीद में चेयरपर्सन की सहमति न लेने का मुद्दा सामने आया जिस पर उन्होंने चेयरपर्सन की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी गठित करा दी है। ये कमेटी जांच कर रिपोर्ट देगी।