कांग्रेस की घोषणा- केंद्र के कानूनों के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे,

गेहूं-धान एमएसपी खरीद गारंटी बिल:कांग्रेस की घोषणा- केंद्र के कानूनों के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, इनेलो ने समर्थन का ऐलान कियाहरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पर गेहूं-धान की एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला बिल लाने की मांग ने जोर पकड़ा
सीएम बोले- हम मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग भी एमएसपी पर खरीद रहे, पंजाब खरीदकर दिखाएहरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ बिल लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस 5 नवंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी में है। हालांकि, बिल विधानसभा में आएगा या नहीं, इसका फैसला स्पीकर व सरकार करेगी। ऐसे में विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा का कहना है कि वे विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे।

इनेलो विधायक अभय चौटाला बोले कि यह किसान हित की बात है, इसलिए बिल का समर्थन करेंगे। विपक्षी दल व किसान संगठन फसल की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी तरह पंजाब मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग एमएसपी पर खरीदकर दिखाए।

विधानसभा में देखेंगे कौन करेगा विरोध: भूपेंद्र हुड्‌डा

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्‌डा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी, तब देखेंगे कौन विरोध करता है।

किसान हित के बिल काे समर्थन देंगे: अभय

इनेलो विधायक अभय चौटाला बोले, ‘पंजाब की तरह बिल लाना चाहिए। किसान हित के बिल का समर्थन करेंगे।

सरकार में भी विरोध के सुर

कृषि कानूनों के विरोध में चेयरमैनी छोड़ने वाले जजपा विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से भी आगे जाकर कानून लाना चाहिए। इसमें मार्केट फीस व रिकाॅर्ड तैयार करने की बात भी होनी चाहिए।

भाकियू बोली- पंजाब के फैसले का स्वागत, 5 को करेंगे हाईवे जाम

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने पंजाब के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के कानूनों के खिलाफ बिल नहीं लाएगी तो 5 नवंबर को नेशनल हाईवे जाम करेंगे।

सीएम ने कांग्रेस को दी चुनौती

सीएम मनोहर लाल ने चुनौती देते हुए कहा, ‘अगर पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों की सच्ची हितैषी हैं तो सरसों, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी व मूंग की एमएसपी पर खरीद करके दिखाएं। केंद्र की ओर से इन फसलों का एमएसपी नहीं होने के बाद भी हरियाणा में इन्हें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। केंद्र के कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं।’

पंजाब ने आजादी छीनी: धनखड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों की आजादी छीन ली है। पंजाब में धान खरीद के लिए केंद्र करीब 32 हजार करोड़ रु. खर्च करता है। पंजाब सरकार ने यह गारंटी नहीं दी कि केंद्र के बाद कौन खरीदार होगा। जिन फसलों को पंजाब सरकार खरीदती है, उन पर किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है।’

क्या है प्राइवेट मेंबर बिल

मंत्री के अलावा किसी विधायक के लाए बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इसके लिए विधानसभा स्पीकर या सचिव को नोटिस देना होता है। अध्ययन कर बिल संबंधित विभाग को भेजा जाता है। वहां से मंजूरी मिलने पर स्पीकर एडमिट कर नोटिफिकेशन जारी करते हैं। फिर बिल विधायकों को भेजते हैं। विधानसभा में जरूरत पड़ने पर वोटिंग होती है। पास कराने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए। फिर यह राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास जाता है। -रामनारायण यादव, पूर्व अतिरिक्त सचिव, हरियाणा विधानसभा