आढ़तियों की मांग पर सरकार ने मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस 2-2 फीसदी घटाई,

आढ़तियों की मांग पर सरकार ने मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस 2-2 फीसदी घटाई, अब 15 दिन के अंदर मिलेगा पैसा चंंडीगढ़ में सीएम ने आढ़ती एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में लिया फैसला
वैकल्पिक बाजार शुरू करने की मांग पर कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्टसीएम मनोहर लाल ने कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2-2 प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही लस्टर लॉस व आढ़तियों का देय बकाया जल्दी दिया जाएगा। आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट की जाएगी अन्यथा उस पर सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देगी।

वैकल्पिक बाजार शुरू करने की मांग पर कमेटी गठित की है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। सोमवार को सीएम आवास पर हरियाणा अनाजमंडी आढ़ती एसोसिएशन के साथ बातचीत हुई। इसमें प्रधान अशोक गुप्ता, रजनीश चौधरी व रामावतार व जिला प्रधान मौजूद रहे। बैठक में सीएम मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि विभाग के एसीएस संजीव कौशल, खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों की 4 फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए चर्चा की गई। आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि वे सरकारी खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की शेड्यूलिंग 7 अक्टूबर तक की जाएगी। आधार व फर्द के साथ पड़ोसी राज्यों के जिले के किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन पंजीकरण, खरीद 15 अक्टूबर से की जाएगी। फसल की पेमेंट का माध्यम चुनने का विकल्प किसान के पास होगा। वो चाहे तो सरकार से सीधी पेमेंट प्राप्त करे या आढ़ती के माध्यम से ले सकता है।

इधर, केंद्र सरकार के अध्यादेशों के समर्थन में उतरे प्रगतिशील किसान
केंद्र सरकार के तीन अध्यादेशों के समर्थन में क्षेत्र के प्रगतिशील किसान सोमवार को बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर दादरी मोड़ पहुंचे। किसानों ने तीनों अध्यादेशों का समर्थन करते हुए दादरी मोड़ से लोहारू के शास्त्री पार्क तक अध्यादेशों के समर्थन में नारे लगाए। किसानों ने कहा कि अनुबंध खेती में ई-रजिस्ट्री में सारा लेखा-जोखा होगा।

इससे अनुबंध करने वाला व्यवसायी अपनी शर्तों से भाग नहीं सकेगा। तीन उपबंधों के कारण कोई भी व्यवसायी अनुबंध खेती की आड़ में किसानों की जमीन नहीं ले सकेगा। कोई भी व्यवसायी एक बार अधिक धन देकर उसके चुकाने की एवज में किसानों से बंधुआ खेती भी नहीं करा सकेगा। कोई व्यवसायी खेत में ट्यूबवेल व पोली हाउस खड़ा कराता है और निश्चित समय में नहीं हटाता तो किसान उसका मालिक हो जाएगा।

कृषि बिलों पर हंगामे के बीच सीएम बोले- पिपली में नहीं हुआ लाठीचार्ज, पुलिस कर्मचारी ने सेल्फ डिफेंस में उठाया कदम
कृषि बिलों पर चल रहे हंगामे के बीच सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। बल्कि सेल्फ में उठाया गया कदम है। वे सोमवार को स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि लाठीचार्ज क्या होता है, चर्चा ये होनी चाहिए। वीडियो में एक व्यक्ति सादी वर्दी में टोप पहने हुए दिखाई दे रहा है।

दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ट्रैक्टर द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ा जा रहा था। ऐसे में पुलिसकर्मी ने अपना सेल्फ डिफेंस किया। जिस पुलिस कर्मी ने सेल्फ डिफेंस किया, वह पुलिसकर्मी सीआईए का है। किसानों के आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले सीजन में किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। सरकार एमएसपी को खत्म नहीं कर रही है।