यूट्यूब पर सख्ती:पाकिस्तान का यूट्यूब को आदेश- आपत्तिजनक वीडियो फौरन हटाएं

यूट्यूब पर सख्ती:पाकिस्तान का यूट्यूब को आदेश- आपत्तिजनक वीडियो फौरन हटाएं, देश की संस्कृति को नुकसान नहीं होने देंगे पाकिस्तान के कुछ संगठन कई हफ्तों से मांग कर रहे हैं कि यूट्यूब को कंटेंट को लेकर जिम्मेदार बनाया जाए
पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) के मुताबिक, यूट्यूब को गाइडलाइन्स का पालन करना होगापाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विस्तार से एक लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा तय गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी होगा। देश के कुछ संगठन कई हफ्तों से आरोप लगा रहे हैं कि यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंटेंट ऐसा है जिसकी वजह से इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान होता है।

नियमों का पालन जरूरी
पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) के मुताबिक, यूट्यूब और दूसरे चैनलों के लिए पहले से गाइडलाइन्स तय हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। लेटर में कुछ उदाहरण देते हुए कहा गया है कि एक इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ वीडियोज इस लिहाज से संवेदनशील हैं।

हेट स्पीच पर लगाम जरूरी
पीटीए ने मीडिया को जारी बयान में कहा- अश्लील, अनैतिक और संवेदनशील वीडियोज हटाने होंगे। इससे समाज पर बुरा असर होता है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब पाकिस्तान में भी जिम्मेदारी का परिचय दे। फिलहाल, यूट्यूब की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि, दो महीने पहले इसके एक अफसर ने कहा था कि पाकिस्तान में उस पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं और यह उसके हिसाब से सही नहीं है।

टिकटॉक पर भी नजर
जुलाई में चीनी ऐप टिकटॉक को लेकर भी पाकिस्तान में बवाल हुआ था। तब कहा गया था कि इसके जरिए अश्लील कंटेंट तैयार किया जाता है और इससे युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। इसके बाद बीगो ऐप पर बैन लगाया गया था। हालांकि, बाद में चीन के दबाव में यह बैन हटा दिया गया था। पाकिस्तान सरकार और यूट्यूब के बीच टकराव पहले भी हुआ। 2016 में यूट्यूब पर यहां बैन लगा दिया गया था। तब अमेरिकी सरकार के दखल के बाद 2 महीने बाद इसे हटाया गया था।