ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च:सीएम ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक;

ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च:सीएम ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक; कहा- 2 अक्टूबर तक प्रदेश के 242 गांव होंगे लाल डोरामुक्तजनप्रतिनिधि से बातचीत को 24 घंटे में मिलेगा समय
करनाल, जींद और सोहना में भी कार्य में लाई गई तेजीप्रदेश के हर जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों के 242 गांवों, जबकि तीन शहरों करनाल, जींद व सोहना में यह कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा। करनाल, जींद व सोहना शहरों और 140 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूरा हो चुका है। नगर निगमों की संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल करने का कार्य अगले चरण में किया जाएगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर को जयंती को देश के हर जिले के 11 गावों को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए घोषित स्वामित्व योजना को देश में सबसे पहले हासिल करने के लिए हरियाणा ने पूरी तैयार कर ली है। इस संदर्भ में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के साथ राज्य के डिजिटलाइजेशन मैंपिग व स्वामित्व योजना पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।

विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि 27 जुलाई तक सर्वे ऑफ इंडिया के पास गांव के लाल डोरे का चूना मार्किंग का कार्यक्रम भेज दिया जाएगा। करनाल जिले के लाल डोरा मुक्त सिरसी गांव के बाद अब पंचकूला के आठ गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चूना मार्किंग के साथ-साथ 30 ड्रोन को अलग-अलग स्थानों पर फ्लाइंग के लिए लगाया जाएगा। किलाबंदी के मुरब्बा पत्थरों का कार्य भी नए सिरे से पूरे देश में किया जा रहा है।

अब ई-सचिवालय के चलते लोगों को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं होगी और वे मंत्रियों व अधिकारियों से मिलने का टाइम स्लॉट अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। 24 घंटों के अंदर उन्हें बातचीत करने के लिए समय की जानकारी दी जाएगी। मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने ई-सचिवालय पोर्टल को लांच किया, जो लोगों को मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करेगा।

डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम ने अपील की है कि सरकार से संबंधित अपने कार्यों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें और इस कोरोना संकट के समय में सरकारी कार्यालयों में आने के लिए यात्रा करने का जोखिम न उठाएं। सीएम ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में ई-गर्वनेंस के जरिए सुशासन की दिशा में अनेक ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। कोविड-19 के दौरान एमएसएमई की सुविधा के लिए हरियाणा उद्यम सहयोग पोर्टल का लांच किया है। इससे प्रदेश के लोगों को अपने कामों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

कोविड-19 के अस्पतालों में बनाए जाएंगे कैदी वार्ड
सरकार ने प्रदेश में न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी नए पुरुष कैदियों को उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट आने तक कारावास में रखने के लिए तुरंत प्रभाव से एक केंद्रीय जेल और 3 जिला जेलों को विशेष जेल (अस्थायी जेल) घोषित करने का निर्णय लिया है। सीएम ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन विशेष जेलों में केंद्रीय जेल-2, हिसार और जिला जेल, फरीदाबाद, करनाल एवं रेवाड़ी शामिल हैं। कोविड-19 अस्पतालों में कैदी वार्ड कर पॉजिटिव कैदी को इन वार्डों में भर्ती किया जाएगा।