हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसान मित्र क्लब योजना लागू करने का एलान किया है. इसके तहत सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलेंटियर्स व अन्य किसानों को जोड़ा जाएगा. जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कृषि संबंधित नवीन तकनीकों को अपनाने में सहयोग करेंगे.
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के साथ इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलेंटियर्स किसानों को सुझाव देंगे, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो.
उन्होंने कहा कि 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा, इस प्रकार प्रदेश में 17 लाख किसानों पर 17 हजार किसान मित्र होंगे। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राइट शूट नीति भी लागू करने का फैसला लिया गया है jis se बारिश में नहर के अत्यधिक पानी के उपयोग के एकाधिकार को खत्म किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले कुछ सीमित किसानों को ही इस पानी के उपयोग का अधिकार मिलता था।
नई योजना के अनुसार, अब किसान समूह के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। अगर सब किसान मिलकर यह तय करते हैं कि कोई भी आवेदन नहीं करेगा तो सरकार द्वारा सब किसानों को 30 प्रतिशत अतिरिक्त पानी बराबर मुफ्त आवंटित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसान 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। …
उल्लेखनीय है कि बीते 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने 1 अप्रैल 2017 से पहले के गठित सभी किसान क्लबों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया था.
सीएम ने कहा था कि पिछले तीन साल में जिन क्लबों ka चुनाव होकर उनका पुर्नगठन हुआ है वही मान्य होंगे. वर्षों से बिना काम के चल रहे किसान क्लब भंग होंगे. कृषि विभाग की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं किसान के जरिए सीधे किसानों तक पहुंचती थी. यही काम नए क्लब भी करेंगे.