वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वित्त व्यय समिति ( EFC) ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और दो प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है. इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल सकती है. कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर की हालत बहुत खराब है.
केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को 20 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है. कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर की हालत बहुत खराब है.
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बुधवार को लोगों से सुझाव मांगे हैं कि MSME को किस तरह की मदद देने की जरूरत है.
किस तरह का होगा फंड
सरकारी सूत्रों ने आजतक-इंडिया टुडे को बताया कि इस पैकेज को दो हिस्सों में बांटा जाएगा- डिस्ट्रेस एसेट फंड और फंड ऑफ फंड्स. दोनों फंडों में 10-10 हजार करोड़ रुपये होंगे.